स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो, जसले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उपचारका क्रममा व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने प्रत्यक्ष खर्च घटाउँदै आर्थिक संरक्षण प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। वि.सं. २०७२ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कार्यक्रम सुरु भएको छोटो समयमै यसले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। सेवा देशभर विस्तार हुनु, नागरिकको सहभागिता वर्षेनी बढ्नु, स्वास्थ्य सेवा उपयोग दर वृद्धि हुनु तथा विपन्न र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क सुविधा प्रदान गर्नु यसको प्रमुख सफलता मानिन्छ। साथै, राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य बीमाबारे व्यापक बहस स्थापित हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
हाल कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५० स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ भने ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। सक्रिय बीमितको संख्या करिब ७० लाख पुगेको छ भने कुल आबद्धता १ करोड नाघेको छ। कुल आबद्ध घरधुरीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क रूपमा समेटिएको छ, जसले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ।
नीतिगत सुधारतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावली संशोधन गरी सबै स्थानीय तहमा पहिलो सेवा बिन्दु सुनिश्चित गरिएको छ। बीमा सक्रिय हुने अवधि एक महिना कायम गरिएको छ भने गम्भीर रोगका बिरामीका लागि थप रु. १ लाखसम्म सुविधा प्रदान गरिएको छ। सह-भुक्तानी प्रणाली लागू गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधारिएको छ भने ओपीडी सेवामा रु. २५ हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै बीमितको परिचयपत्रका आधारमा दाबी परीक्षण, डिजिटल कार्ड, अनलाइन नविकरण तथा नागरिक एपमार्फत सेवा सहज बनाइएको छ। रियल टाइम दाबी व्यवस्थापन प्रणालीले डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याएको छ। साथै, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको छ।
यद्यपि, कार्यक्रमले विभिन्न चुनौतीहरू पनि सामना गरिरहेको छ। वित्तीय असन्तुलन मुख्य समस्या बनेको छ। वार्षिक रूपमा प्रिमियमबाट करिब रु. ४ अर्ब र सरकारी अनुदानबाट रु. १० अर्ब संकलन हुने भए पनि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी करिब रु. २८ अर्ब पुग्ने गरेको छ। यसले दीगो वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, नवीकरण दर कम हुनु, adverse selection र moral hazard जस्ता समस्याहरूले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बनाइरहेका छन्। सेवा गुणस्तरसम्बन्धी गुनासाहरू पनि बढ्दै गएका छन्—स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, जनशक्ति र विशेषज्ञ सेवाको अभावका कारण बिरामीले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रमलाई अब रुपान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, नयाँ वित्तीय स्रोत खोज्ने तथा सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा पहल भइरहेको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत दाबी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न निकायबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दिगो बनाउने योजना अघि बढाइएको छ। प्रगतिशील प्रिमियम प्रणाली र ‘सिन–ट्याक्स’बाट संकलित रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउने विषय पनि छलफलमा रहेको छ।
समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केवल सेवा विस्तारको माध्यम मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ। आगामी दिनमा यसको संरचनात्मक, नीतिगत र प्रविधिगत सुधारमार्फत कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
दशौं स्वास्थ्य बीमा दिवस २०८२ को अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
