काठमाडौँ, १८ जेठ २०८३ । राष्ट्रिय एकता दलले संविधान संशोधनका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरू पेश गरेको छ। दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादव नेतृत्वको टोलीले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझावपत्र बुझाउँदै नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो। दलले नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई संस्थागत गर्न देशलाई “संघीय हिन्दू गणतन्त्र” घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै नेपालको मौलिक सनातन परम्पराभन्दा बाहिरका धर्म स्वीकार गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख संवैधानिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, वर्तमान संविधानअन्तर्गत रहेको मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग पनि दलले गरेको छ। निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलले संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। स्थानीय तहलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्न स्थानीय निर्वाचन दलविहीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै मधेसी, जनजाति, दलित तथा महिलाका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राज्य संरचना सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षता गर्न स्वतः उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिने तथा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा अनिवार्य रूपमा फरक लिङ्गको सदस्य चयन गरिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दलले दिएको छ। प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै हालको सात प्रदेशलाई घटाएर बढीमा पाँच प्रदेश कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सुझावपत्रमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार पूर्वी पहाड, पूर्वी मधेश, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी मधेश प्रदेश रहने तथा काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र सरकार मातहत रहने विशेष केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने, प्रदेश सरकारलाई मात्र प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने तथा स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दलले दिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज गरी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ दलले हाल साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गरी वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने दलको विश्वास रहेको छ। राष्ट्रिय एकता दलले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू नेपालको मौलिक पहिचानको संरक्षण, प्रशासनिक खर्च कटौती, प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ। संविधान संशोधनको बहस तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना प्रस्तावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेटिने अपेक्षा दलले व्यक्त गरेको छ।
