प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ का उम्मेदवार डा. सीके राउतले सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशले विकासको बहसभन्दा बढी विवाद र गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।उक्त भिडियोमा राउतले सप्तरीलाई ‘जंगलराज, गुण्डाराज, दमन–शोषण र मुद्दामामिलाको जिल्ला’ का रूपमा चित्रित गर्दै आफूलाई त्यस अवस्थाबाट ‘आधुनिक र अन्तरीक्ष युगतर्फ लैजाने’ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर आफ्नै जन्मथलो र मतदाताको भूमिलाई यसरी नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै मत माग्ने शैलीले नै उनको राजनीतिक दाबीमाथि शंका उब्जाएको छ।राउतको भाषणमा नेताहरू असुलीमा लाग्ने, उद्योगी–व्यवसायी धम्क्याइने, झुठा मुद्दा हालिने, सामन्तवाद र गुण्डाराज हाबी भएको जस्ता आरोपहरूको ओइरो देखिन्छ। तर ती आरोप पुष्टि गर्ने कुनै तथ्यांक, अध्ययन वा आधिकारिक आधार उनले प्रस्तुत गरेका छैनन्। ‘हामी आएपछि सुधार भयो’ भन्ने दाबी भए पनि अपराध कति घट्यो, मुद्दा कति कम भए, रोजगारी र लगानी कति बढ्यो भन्ने ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यथार्थमा भने जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालयका अभिलेखअनुसार सप्तरी अझै पनि धेरै मुद्दा दर्ता हुने जिल्लामध्ये दोस्रो वा तेस्रो स्थानमै रहेको देखिन्छ। केही महिनाअघि दाइजोका कारण दुई महिलाको हत्या भएको संवेदनशील घटनामा समेत नेतृत्वको स्पष्ट उपस्थिति र पहल नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।यता, सार्वजनिक रूपमा ‘सामन्तवाद’ र ‘तानाशाही’ विरुद्ध बोल्ने राउतको आफ्नै पार्टीभित्र भने ‘परिवारवाद’ र ‘केन्द्रीकृत नियन्त्रण’ को अभ्यास रहेको आरोप छ। दाजु जयकान्त राउतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्थान दिनेदेखि भतिजा, भाञ्जा तथा नजिकका आफन्तलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्दै आएको छ। आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार डेढ दर्जनभन्दा बढी आफन्त र निकट व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुगेको दाबी गरिएको छ।
पार्टी निर्माणमा लामो समय योगदान दिएका कार्यकर्ताहरू पाखा लगाइएको, असहमति जनाउनेहरूमाथि स्पष्टीकरण सोधिने र निर्णय एकलौटी हुने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको गुनासो पनि चुलिँदै गएको छ। सार्वजनिक भाषणमा लोकतन्त्रको वकालत र भित्री संरचनामा देखिएको अभ्यासबीचको विरोधाभासले धेरैलाई असहज बनाएको छ।मतदाताले आरोपभन्दा बढी समाधान र ठोस उपलब्धि खोजिरहेका बेला राउतको भाष्य भावनात्मक ध्रुवीकरणमै सीमित देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सप्तरीलाई केवल मुद्दामामिला र अशान्तिको जिल्ला भनेर चित्रित गर्नु यसको इतिहास, आन्दोलन र बलिदानको अपमान भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना तीव्र छ।
अन्ततः विकासको राजनीति नाराले होइन, परिणामले मापन हुने भन्दै मतदाताले भावनात्मक भाषणभन्दा ठोस उपलब्धि खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने निर्णायक प्रश्न अब मतपेटिकामै गएर टुंगिने देखिन्छ।
