समाचार
काठमाडौं — बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई आन्दोलन दमनका क्रममा भएको बाह्यन्यायिक हत्याको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएपछि दक्षिण एशियामा राज्य संयन्त्रको जवाबदेहिता पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ। यही सन्दर्भले नेपाल विशेष गरी मधेशमा विगत दुई दशकयता देखिएको दण्डहीनता, सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र बाह्यन्यायिक हत्याका उजुरीहरूलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
व्यापक शान्ति सम्झौता भएको करिब बीस वर्ष बित्दा पनि मधेशमा राज्यको उपस्थिति, कानूनको शासन र न्यायिक विश्वसनीयता पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। पहाडी जिल्लामा राज्य संयन्त्र द्रुत गतिमा पुनर्स्थापित हुँदा तराईमा भने दीर्घकालीन खालीपन कायम रह्यो। यही अवस्थाबाट विभिन्न सशस्त्र समूह, आपराधिक गिरोह र गैर राज्य पात्र सक्रिय बने। सुरक्षा चुनौतीका माध्यमबाट मधेश र केन्द्रबीचको अविश्वास अझ बलियो बन्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले २००८ देखि २०१० सम्म मधेशमा भएका ३९ घटनामा ५७ जनाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक गर्दा मधेशी समुदायमा एउटा साझा धारणा बनेको देखिन्थ्यो कि राज्य उनीहरूलाई अधिकारयुक्त नागरिक होइन, शंका र नियन्त्रणको क्षेत्रका रूपमा हेर्छ। अधिकांश पीडित २० देखि ३० वर्षका मधेशी युवक भेटिनुले समुदायभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको थियो। धेरै घटनामा नजिकबाट गोली हानिएको, cross fire को कथा बनाइएको, परिवारलाई FIR दर्ता नगर्न दबाब दिइएको जस्ता विवरणले राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास झनै कमजोर बनायो।
यसबीच अपराध नियन्त्रण र सुरक्षासम्बन्धी निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएका थिए। स्थानीय नेतादेखि संघीय तहसम्मका राजनीतिज्ञले प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पार्ने अभ्यासले तराईमा दुई समानान्तर शक्ति संरचना विकसित भएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ। एकातिर असुरक्षा फैलाउने समूहहरू थिए भने अर्कोतिर राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने सुरक्षा संयन्त्र। दुवै अवस्थाबाट पीडित भने सामान्य मधेशी नागरिक नै बने।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले २०७६ मा मधेशमा भएका शंकास्पद हत्या छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो तर पाँच वर्षसम्म फैसलाको कार्यान्वयन रोकियो। हालसालै मात्र निर्णय अघि बढेपछि पीडित परिवार र मधेशी समुदायले यसलाई कानुनी उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्। तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन राज्यको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिन्छ।
मानव अधिकार आयोग, OHCHR र सर्वोच्च अदालतका प्रतिवेदनहरूले बारम्बार उठाएका समस्या यथावत छन्। प्रहरी आफैँ छानबिनमा संलग्न हुने संरचना, पोस्टमार्टम रिपोर्टमा त्रुटि, प्रमाण नष्ट गर्ने, राजनीतिक दबाबका कारण अभियोजन रोकिने, सेनाले सहकार्य नगर्ने र आयोगको सिफारिस अमल नहुने प्रवृत्तिले मधेशमा संस्थागत दण्डहीनता गहिरिएको छ।
बंगलादेशमा भएको पछिल्लो निर्णयले दक्षिण एशियामा राज्यद्वारा गरिने मानवअधिकार उल्लङ्घनको राजनीतिक मूल्य एक दिन अत्यन्त महँगो पर्दैन भन्न सकिँदैन। नेपालमा मधेशमा भएका बाह्यन्यायिक हत्या, थुनामै मृत्यु र बल प्रयोगका घटनाको छानबिन अझै राजनीतिक स्वार्थको दायराभित्र सीमित रहे भविष्यमा गम्भीर प्रतिफल आउन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र, पारदर्शी सुरक्षा सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी प्रशासन, मधेशी युवालाई राज्य संयन्त्रमा समावेश गर्ने नीति र मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कानुनी बाध्यतामा रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ। राज्यले मधेशलाई शंका र नियन्त्रणको क्षेत्र होइन, समान अधिकारका नागरिकको क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास नगरेसम्म सुरक्षा समस्याको मूल कारण हट्ने छैन भन्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
