नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दल–एकता र दल–फुट कुनै नौलो विषय होइन। देशको हरेक राजनीतिक चरणमा यी दुई प्रक्रिया एकअर्काको पूरकजस्तै बनेका छन् — कहिले आशाको लहर ल्याउने, कहिले निराशाको अन्त्य नदेखिने सिलसिला। अहिले पुनः एकपटक त्यही दृश्य दोहोरिएको छ — विभिन्न आठ वामपन्थी दलहरूको एकता प्रयासबाट नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएको छ।
तर प्रश्न के हो भने — यो एकता कति स्थायी, कति वैधानिक र कति नैतिक हो?
१. वाम एकताको पुनरावृत्ति : पृष्ठभूमि र प्रतीकात्मकता
नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको इतिहास लामो छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब पहिलोपटक देशमा खुला राजनीतिक वातावरण सिर्जना भयो, त्यसबेला नै वाम विचारधाराको बीउ रोपिएको थियो। त्यसयता विभिन्न कालखण्डमा वाम दलहरूबीच पटक–पटक विभाजन र एकता भइरह्यो।
२०१८ सालको पहिलो प्रतिबन्ध काल, २०३६ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को शान्ति प्रक्रिया — यी सबै घटनामा वाम शक्तिहरू निर्णायक भूमिकामा थिए। तर, कहिल्यै पनि दीर्घकालीन एकता कायम रहन सकेन।
२०७५ सालमा नेकपा (एमाले) र **नेकपा (माओवादी केन्द्र)**बीच भएको एकीकरणलाई ‘ऐतिहासिक’ भनिएको थियो। त्यसले दुई दशकदेखि चलिरहेको वाम आन्दोलनलाई एउटै छातामुनि ल्याउने सपना देखाएको थियो। तर त्यो सपना दुई वर्षमै भङ्ग भयो। त्यसपछि वाम एकताको नाममा फेरि आठ घटक मिलेर नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाइएको छ।
तर यो एकता पनि पुरानो अनुभवले भरिएको छ — नाम उही, उहीअनुहार , तर उद्देश्य अस्पष्ट।
२. वैधानिक विवाद र अदालतको छायाँ
विगतमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरणपछि बनेको दलको नाम पनि ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नै थियो। तर त्यो नाम पहिले नै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको थियो। कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले र अदालतले स्पष्ट निर्णय दियो — “ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ वैधानिक रूपमा यथार्थ हो।”
त्यसपछि केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी स्वतः खारेज भयो।
त्यही नजिर अहिले फेरि दोहोरिने सम्भावना छ, किनभने नयाँ गठन गरिएको दलको नाम पनि ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ हो — केवल ‘नेपाल’ साटेर ‘नेपाली’ राखिएको छ। यो सानो भाषिक हेरफेरले कानुनी रूपमा ठूलो विवाद ल्याउन सक्छ।
निर्वाचन आयोगले यसबारे चाँडै निर्णय लिनुपर्नेछ, तर यदि अर्को मुद्दा दायर भयो भने फेरि सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम निर्णायक हुने निश्चित छ।
३. पाँचकुने तारा विवाद : प्रतीक र पहिचानको संघर्ष
नयाँ पार्टीले आफ्नो निर्वाचन चिन्हका रूपमा ‘पाँचकुने तारा’ घोषणा गरेपछि अर्को विवाद सुरु भयो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त चिन्ह प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे। जसपाको झण्डामा पहिल्यै सो चिन्ह रहेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राजनीतिमा प्रतीक केवल दृश्य चिन्ह होइन, त्यो दलको विचार, इतिहास र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यसरी अरूको प्रतीक दोहोर्याउनु मौलिकताको अभाव र राजनीतिक संस्कारको कमजोरी हो।
४. वैचारिक दिशाहीनता र “कॉपी–पेस्ट” संस्कृति
नेपालका वाम दलहरू विगत दुई दशकदेखि वैचारिक दिशाहीनता र व्यवहारिक अस्थिरताका चपेटामा छन्। साम्यवादको आदर्श बोकेका दलहरू क्रमशः “जनताको पार्टी” भन्दा बढी “नेताहरूको सत्ता साझेदारी”मा सीमित भइरहेका छन्।
नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’को गठनमा पनि यही मानसिकता झल्किन्छ —
एकताको नारा, तर नेतृत्व र सत्ता बाँडफाँटमा असली केन्द्रबिन्दु।
“कॉपी–पेस्ट” राजनीति अहिले नेपालमा एक खालको रोग बनेको छ। नाम पुरानो, चिन्ह उही, र नाराहरू पनि पुनर्लिखित मात्र — तर कार्यनीति र वैचारिक स्पष्टता शून्य। यो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रती “अविश्वास र उदासीनता” बढाएको छ।
५. प्रचण्ड–माधव समीकरण : विचारको मिलन कि अवसरको गठबन्धन ?
नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’को केन्द्रमा रहेका दुई नेता हुन् — पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल।
प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा “सशस्त्र विद्रोह”देखि “संविधानको प्रमुख संरक्षक”सम्म पुगेको छ।
माधव नेपाल लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिमा स्थायित्व र मध्यमार्गी सोचका प्रतिनिधि मानिँदै आएका छन्।
अब यी दुईबीचको सहकार्यले के उत्पादन गर्छ?
कान्तिकारी र सुधारवादी सोचबीचको मेलले नयाँ दिशा दिन्छ कि अर्को अस्थायी सम्झौता मात्रै हो?
प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको सम्बन्ध वैचारिकभन्दा बढी रणनीतिक देखिन्छ।
दुवै नेताले आफ्नो–आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि एकताको कार्ड खेलेका छन्।
तर यस्तो गठबन्धनले दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा दिन सक्छ भन्नेमा धेरैले शंका राखेका छन्।
६. साम्यवाददेखि समाजवादसम्मको यात्रा : विचारको क्षय
एक समय प्रचण्डले “साम्यवादको स्थायी शासन”को सपना देखाएका थिए।
दश वर्षे जनयुद्धमार्फत उनले हजारौं जनताको बलिदान, लाखौंको विस्थापन र असंख्य पीडाको कथा सिर्जना गरे।
तर शान्ति प्रक्रियापछि उनी “समाजवाद”को बाटोमा लागे — जुन बाटो मूलतः सुधारवादी धार हो।
यही कारणले मोहन वैद्य ‘किरण’ समूहले उनलाई “आत्मसमर्पणवादी” र “सुधारपन्थी” भनेर आलोचना गर्दै आएको छ।
अब जब उनले फेरि “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी”को नाम लिएर नयाँ प्रयोग थालेका छन्, प्रश्न फेरि उठेको छ —
के प्रचण्डले आफ्नो पुरानो साम्यवादी प्रतिबद्धता बिर्सेका हुन्?
७. नेतृत्वको विश्वसनीयता र नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता भनेको केवल नारा होइन, व्यवहार हो।
अहिलेका अधिकांश वाम नेताहरूको व्यवहारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन।
दल–दलबीचको आरोप–प्रत्यारोप, अदालतसम्म पुग्ने विवाद, पद बाँडफाँटको होड र विचारको खोक्रोपन — यी सबैले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिबाट टाढा पुर्याइरहेका छन्।
‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले अहिलेको राजनीतिक असन्तुलनमा स्थायित्व ल्याउने दाबी गरेको छ।
तर पार्टीभित्रको नेतृत्व संरचना हेर्दा पुरानै अनुहारहरू, पुरानै सोच र पुरानै कार्यशैली देखिन्छ।
नयाँ केही छैन — न सोचमा, न संरचनामा, न शैलीमा।
८. वैधानिकता बनाम नैतिकता
पार्टीको नाम “वैधानिक” छ कि छैन भन्ने विषय कानुनी हो;
तर नैतिकता भने राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ।
यदि देशमा पहिले नै “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी” नाम दर्ता छ भने, त्यससँग हुबहु मिल्दोजुल्दो नाम राख्नु कानुनी चालाकी भन्दा बढी केही होइन।
यसले पार्टीको मौलिकता कमजोर पार्छ र नेतृत्वको नैतिक मूल्य घटाउँछ।
९. भारतीय उदाहरण र वैचारिक भ्रम
प्रचण्डले एक भाषणमा भनेका छन् —
“भारतमा पनि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी र भारतीय जनता पार्टी छन्। त्यसैले नाममा समानता हुनु समस्या होइन।”
तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् —
नेपालको सन्दर्भ भारतको भन्दा भिन्न छ।
भारतको पार्टी प्रणाली बहुदलीय स्थायित्वमा आधारित छ, तर नेपालमा दलहरू निरन्तर फुट र एकताको चक्रमा फँसिरहेका छन्।
त्यसैले नाम मिलाउनु वैचारिक स्पष्टता होइन, सैद्धान्तिक बहिरगमन हो।
१०. जनता र राजनीतिक विश्वासको संकट
जनतालाई अहिले पार्टीको नाम वा चिन्ह भन्दा बढी “परिणाम” चाहिएको छ।
अर्थतन्त्र संकटमा छ, बेरोजगारी उच्च छ, जनविश्वास घट्दो छ।
तर नेताहरू अझै पनि एकता, पुनःएकता र अदालतको फैसलामा व्यस्त छन्।
त्यसैले नयाँ पार्टीले जनतालाई आकर्षित गर्न कठिन हुनेछ, जबसम्म त्यसले व्यवहारिक परिवर्तन र विश्वसनीय नेतृत्व देखाउन सक्दैन।
११. लोकतन्त्रको मूल्य र दलहरूको जिम्मेवारी
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नीतिनिर्माणका माध्यम हुन्, तर नेपालमा ती सत्ता वितरणका साधन बनेका छन्।
नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले यदि साँच्चै वैकल्पिक राजनीतिक दिशा दिन चाहन्छ भने, उसले पुरानो अभ्यास तोड्नैपर्छ —
सत्ताको राजनीति होइन, विचारको राजनीति गर्नुपर्छ।
अदालत र आयोगको भरमा टिक्ने होइन, जनताको भरोसामा उभिने दल बन्नुपर्छ।
निष्कर्ष : नयाँ नाम, पुराना रोग
आजको नेपालको राजनीतिक अवस्था विडम्बनापूर्ण छ।
दलहरूको संख्या बढ्दैछ, तर विचार घट्दैछ।
नेताहरूको भाषण बढ्दैछ, तर जनताको विश्वास घट्दैछ।
नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले आफूलाई “वाम पुनर्जागरण”को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर यदि यो एकता पनि पुराना असफल प्रयोगहरूको पुनरावृत्ति मात्र भयो भने,
यसले वाम आन्दोलनलाई अझ कमजोर पार्नेछ।
अन्ततः प्रश्न यहीँमा आइपुग्छ —
के यो एकता वास्तवमै वैचारिक प्रतिबद्धताको पुनरागमन हो, वा सत्ता र अस्तित्वको मात्र सम्झौता?
जनताले धेरै वाचा सुनेका छन्, धेरै नारा देखेका छन्।
अब उनीहरू परिणाम मागिरहेका छन् — व्यवहारमा, शासनमा र जिम्मेवारीमा।
यदि नयाँ पार्टीले यो सन्देश बुझेन भने,
“नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी” पनि इतिहासका अनेक असफल एकताहरूको सूचीमा अर्को नाम मात्र बन्नेछ।
