नेपाल फेरि एक पटक राजनीतिक संक्रमणको मोडमा छ — विगतको असफलता, आन्दोलनको बलिदान र नयाँ पुस्ताको समर्थनबीच जन्मिएको अन्तरिम सरकार आज ५० दिन पुरा गर्दैछ। तर जब जनता र जेन–जेड पुस्ता यसको मूल्यांकन गर्न खोज्छन्, उनीहरूलाई आशाको उज्यालाभन्दा निराशाको छायाँ नै बाक्लिँदै गएको देखिन्छ। यो सरकार कुनै सामान्य राजनीतिक सम्झौताबाट बनेको थिएन। यो दुई दिनको आन्दोलन, ७८ युवाको शहादत, हजारौँ भवनको विनाश र अरबौंको क्षतिबाट जन्मिएको सरकार हो। जनताले यसबाट नयाँ युग, पारदर्शी शासन र स्थायित्वको आभास खोजेका थिए। तर सरकार बनेको ५० दिनपछि पनि देशले अनुभूति गरेको छ — न त नयाँ सोच आएको छ, न त सुधारको गतिशीलता।
🔹 आशा र आन्दोलनको पृष्ठभूमि : यो अन्तरिम सरकार विशेषगरी जेन–जेड पुस्ताको जागरण र आन्दोलनको परिणाम थियो। नयाँ पुस्ताले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, र पारदर्शी शासनको माग गर्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म निरन्तर दबाब सिर्जना गर्यो। त्यो आवाज केवल राजनीतिक विरोध होइन, एक सांस्कृतिक विद्रोह पनि थियो — पुरानो सोच, ढर्रा र सत्ता–संस्कृतिविरुद्धको चुनौती। तर ५० दिनपछि जब त्यही आन्दोलनका नारा र आकांक्षा सरकारको व्यवहारमा खोजिन्छ, त्यो कहीं देखिँदैन। सरकार पुरानै शैलीमा चलिरहेको छ — भेटघाट, औपचारिकता र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूमा सीमित।
🔹 सरकारको सुस्तता र औपचारिकता: अन्तरिम सरकारले गठनपछि तुरुन्तै छ महिनाको प्रगति योजना र रोडम्याप ल्याउनुपर्ने थियो। तर अहिले सम्म कुनै पनि ठोस कार्ययोजना जनतासमक्ष आएको छैन। अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ, बेरोजगारी बढ्दो छ, उत्पादन घट्दो छ, र जनताको भरोसा कमजोर। मन्त्रीहरू पुरानै शैलीमा शुभकामना आदान–प्रदान, उद्घाटन र भ्रमणमै व्यस्त छन्। राज्य संयन्त्र अझै निर्देशको प्रतीक्षामा छ, र जनतामा पुरानै निराशा फर्किएको छ। जनता भन्छन् — “यो सरकार पनि फरक छैन, केवल नाम मात्र नयाँ छ।” 🔹 संसद् विघटनको उद्देश्य : चुनाव मात्रै कि सुधार? संसद् विघटन कुनै सामान्य कदम थिएन। यो कदम राजनीतिक पुनर्संरचना र स्थायित्वको माध्यम बन्न सक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कदम केवल चुनाव गराउने बहाना मात्र भएको देखिन्छ। यदि संसद् विघटनको लक्ष्य केवल चुनाव थियो भने, यो सोच अत्यन्त संकीर्ण र दृष्टिविहीन हो। किनभने देशको समस्या नेतृत्व परिवर्तन होइन — संस्थागत सुधार र नैतिक पुनर्जागरण हो। देशलाई स्थायित्व दिन नयाँ प्रणाली र व्यवहारिक सोच आवश्यक छ, तर सरकार त्यस दिशामा अघि बढेको देखिँदैन। संकीर्ण सोच र सत्ताकेन्द्रित मानसिकताबाट देश कहिल्यै अघि बढ्दैन। संसद् विघटनको लक्ष्य चुनाव होइन, प्रणालीगत सुधार र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्थ्यो। 🔹 जेन–जेड आन्दोलन र यसको मूल्यांकन अब जेन–जेड पुस्ताले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ। ५० दिनमा आन्दोलनका एजेन्डा — अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शी शासन, र स्थायी सरकार — कसरी हराए? सडकमा उत्रेका युवाहरूले सोचेका थिए, “हामीले उठाएको आवाज अब निर्णयको शक्ति हुनेछ।” तर आज त्यही आवाज सत्ता–संरचनाको भित्ताभित्र हराएको छ। अब जनतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ — के जेन–जेड आन्दोलन स्वतन्त्र थियो? कि कुनै शक्ति वा स्वार्थले त्यसलाई प्रयोग गरेको थियो? के मन्त्रीहरूलाई जनताको हितका लागि होइन, उनैको छवि बिगार्नका लागि सरकारमा ल्याइएको थियो? यी प्रश्नहरू केवल गुनासो होइनन् — यी नै नेपालको आगामी राजनीतिक चेतनाको आधार बन्नेछन्।
🔹 मन्त्रीहरूको असहज स्थिति: सरकारमा सहभागी भएका जेन–जेड नारा बोकेका केही मन्त्रीहरू अहिले असमर्थ र निष्क्रिय देखिएका छन्। जनताले सोध्न थालेका छन् — “उनीहरूलाई काम गर्न दिइएन, कि उनीहरू आफैं असक्षम भए?” यदि उनीहरूलाई जानाजान रोकिएको हो भने, यो सरकारको नैतिक असफलता हो; तर यदि उनीहरूले नै जिम्मेवारी नबुझी पदको आडमा बस्ने प्रवृत्ति देखाए भने, त्यो आन्दोलनकै विश्वासघात हो। यसरी आन्दोलनका अनुहारहरू सत्ता भित्र हराउन थाले भने, जनताको आशा फेरि पनि भत्किन्छ — र नयाँ पुस्ता फेरि “राजनीतिबाट विमुख” हुन थाल्छ।
🔹 जनता र सरकारबीचको दूरी: नेपालको जनता अब सचेत छन्। उनीहरू भाषण र नारा होइन, परिणाम माग्छन्। अन्तरिम सरकार बनेको ५० दिनपछि जनताले जे देखेका छन्, त्यो परिणाम होइन — औपचारिकता, प्रचार र अनिर्णय हो। राज्यका प्राथमिक विषय — अर्थतन्त्र, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, र उद्योग — यी सबैमा निष्क्रियता देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा केही समितिहरू बनेका छन्, तर व्यवहारमा कुनै ठोस कारबाही छैन। यस्ता कार्यविहीन सरकारहरूबाट जनता थाकिसकेका छन्। अब उनीहरू सरकारको मुख होइन, कार्य र परिणामको मुहार हेर्न चाहन्छन्।
🔹 आन्दोलनको नियन्त्रणबारे उठेका प्रश्न: हालै बढ्दै गएको अर्को चिन्ताजनक धारणा हो — “के जेन–जेड आन्दोलन स्वतन्त्र रह्यो?” के यो आन्दोलनका मागहरू कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे? कसैले यो आन्दोलनलाई “राजनीतिक प्रयोगशाला” बनायो? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्, किनभने आन्दोलनले जनताको भावना बोकेको थियो। यदि त्यो आन्दोलन सत्ता–स्वार्थमा समाहित भयो भने, यो पुस्ताको नैतिक पराजय हुनेछ। जेन–जेड आन्दोलनको मूल्य केवल त्यसको नारा होइन, उसको इमानदार र स्वतन्त्र चरित्र हो। त्यो चरित्र जोगिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
🔹 जनताको विश्वास पुनः जित्न के गर्न सकिन्छ? – अन्तरिम सरकार र जेन–जेड आन्दोलन दुबैका लागि अब समय आएको छ — आत्मसमीक्षा र सुधारको मार्ग रोज्ने। त्यसका लागि पाँच ठोस कदम आवश्यक छन् : ६ महिनाको स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने — समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र नतिजासहित कार्ययोजना जनतालाई देखाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कारबाही सुरु गर्ने — नारा होइन, उदाहरणीय कदम। जेन–जेड पुस्तासँग प्रत्यक्ष परामर्श प्रणाली स्थापना गर्ने — उनीहरूको सुझाव नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने — आलोचना सुन्ने संस्कृति पुनः स्थापना गर्नु जरुरी छ। स्थायी शासन संरचना निर्माणको कानुनी खाका ल्याउने — अन्तरिम अवस्थाबाट दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फको रूपान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
🔹 असफलताको मूल कारण ५० दिनको मूल्यांकनले स्पष्ट पारेको छ — सरकारको असफलताको जड मानसिकतामा छ। सत्ता परिवर्तनलाई नै सफलता मान्ने, तर प्रणाली परिवर्तनको कुरा गर्न डराउने सोच। यही सोचले विगतका सरकारहरू असफल बनायो, र अहिलेको अन्तरिम सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ। देश चलाउने सोच यदि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थमा सीमित रहन्छ भने, कुनै आन्दोलनले पनि स्थायी समाधान दिन सक्दैन। राजनीतिले जनताको मन जित्नुभन्दा आफ्नो पद जोगाउने प्रवृत्ति अपनायो भने अस्थिरता नै देशको स्थायित्व बन्नेछ — र त्यो विडम्बना हुनेछ।
🔹 निष्कर्ष : उत्तरदायित्वको परीक्षणकाल ५० दिनले देखाएको चित्र स्पष्ट छ — अन्तरिम सरकार र जेन–जेड आन्दोलन दुबै उत्तरदायित्वको परीक्षणकालमा छन्। एकातिर सरकारको कार्यदक्षता, अर्कातिर आन्दोलनको इमानदारी, दुवै जनताको भरोसामा निर्भर छन्। नेपाललाई अब भाषण होइन, दिशा, योजना र परिणाम चाहिएको छ। राजनीतिक सुधारको सपना केवल निर्वाचनले पूरा गर्दैन; त्यो पूरा हुन्छ जब सत्ता जिम्मेवार बन्छ, नेतृत्व इमानदार हुन्छ, र जनता जागरूक रहन्छन्। आजको नेपाललाई परिवर्तनको अर्को आन्दोलन होइन, सिस्टम सुधारको शान्त क्रान्ति चाहिएको छ — जहाँ सरकार पनि उत्तरदायी होस् र युवा पुस्ता पनि जागरूक निरीक्षक। यदि अन्तरिम सरकारले अब पनि आत्मसमीक्षा नगरी पुरानै ढर्रामा देश चलाउन खोज्यो भने, यो पनि विगतका असफल प्रयोगहरूको अर्को अध्याय हुनेछ। तर यदि यसले जेन–जेडको भावनालाई पुनः आत्मसात् गरी छ महिनाको स्पष्ट दृष्टि, सुधार र जवाफदेह शासन देखायो भने, त्यहीबाट नेपालको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।
- अनिल सिंह
