मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण रोकिएको छ। यसले गर्दा हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी बिरामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला, पार्किन्सन, एल्जाइमर, सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया, मस्तिष्कघात, र अर्थराइटिसलगायत १३ गम्भीर रोगका बिरामीलाई जनही एक लाख रुपैयाँ सहायता दिँदै आएको सरकारको कार्यक्रम बजेट सकिएपछि स्थगित भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, चालु वर्षका लागि विनियोजित ९ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। बाँकी बिरामीलाई सहायता दिन झण्डै ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएका ३८ करोड रुपैयाँ अझै प्राप्त भएको छैन।
गत वर्ष पनि बजेट अभावकै कारण ५१७ जना बिरामी सहायता नपाई रोकिएका थिए। तीमध्ये केहीलाई यो वर्ष भुक्तानी दिइए पनि अधिकांशको अवस्था अझै अन्योलमै छ।
यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९ सय बिरामीले मात्र सहायता पाएका छन्। मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार, प्रदेशभर दैनिक करिब ५० जना नयाँ गम्भीर बिरामी थपिने गरेका छन्।
बजेट अभावले गम्भीर बिरामीहरूलाई उपचारको भरपर्दो आशा गुमाएका छन्। अधिकांश बिरामी विपन्न वर्गका भएकाले उपचार खर्च आफैं धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मानसिक र आर्थिक दुवै रूपमा पीडित परिवारहरू थप समस्यामा परेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी शीघ्र बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, ढिलासुस्तीले बिरामीको जीवन नै जोखिममा पार्न सक्छ।
