जनकपुरधाम, २० माघ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.सिके राउतले जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजाय सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
देशका उत्पीडित, उपेक्षित र बहिष्करण तथा विभेदमा परेका समुदायको अस्तित्व, गरिमा र प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्नेगरी प्रहार भइरहेका र त्यसविरुद्ध कसुर गर्ने शक्तिशाली तथा वर्चस्ववादी समुदायका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदै गरेका बेला जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका डा.राउतले दर्ता गराएका सो गैरसरकारी विधेयकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
केही समयअघि मात्र नेपाल प्रिमियर लिगमा जनकपुर बोल्ट्सको सहभागिता, पराजय र विजयका सन्दर्भमा सिङ्गो मधेशी समुदाय नै मानमर्दन हुनेगरी आपत्तिजनक टिप्पणी गरिएका थिए । तर, सो प्रकरणमा कसैलाई कुनै सजाय भएन । हकअधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने तथा विभिन्न आन्दोलन एवम् अभियानका नेतृत्व गर्ने मधेशी, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम आदि सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिमाथि भने वर्षौदेखि जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव हुँदैआएको छ ।
जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने संसद्का दुवै कार्य एवम् जिम्मेवारीसँग जोडिएका गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास सरकारलाई जनताका चासो र अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा सरकारउपर व्यवस्थापकीय नियन्त्रण कायम गर्न प्रयोग गरिन्छ । संसद्मा सरकारकै बहुमत रहने हुँदा गैरसरकारी विधेयक संसद्बाट पारित हुन कठिन भए पनि त्यस्ता विधेयकको सरकारले नै स्वामित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना रहन्छ । गैरसरकारी विधेयकमार्फत विधेयकभित्रको अन्तर्वस्तुबारे जनतामा गम्भीर बहस सिर्जना हुने र कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुने गर्दछ ।
सो गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएपछि जनमत अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.राउतको सचिवालयले संसद्बाट विधेयक पारित भए धोती, बिहारी, मस्र्या आदि भनेर हेपेमा सजाय हुने स्थिति बन्ने उल्लेख गरेको छ ।
