लोकसेवा आयोगले १७ वर्षमा आरक्षण कोटाबाट २५ हजार बढीले निजामती सेवामा प्रवेश पाएको जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । त्यसयताको १७ वर्षमा २५ हजार २१८ जना समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार सुरुको वर्ष आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा खुला तर्फबाट एक हजार ३४० जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए भने एक हजार ६६ जना समावेशी कोटा तर्फबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत लोक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येको ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी रूपमा सेवा समूह अन्तर्गत मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ ।
यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिका लागि चार प्रतिशत छुट्याएर त्यसमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यसआधारमा आयोगले उम्मेदवार सिफारिस गर्दै आएको छ । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछ ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएदेखि हालसम्म समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला ८ हजार ६ सय महिला सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आदिवासी जनजाति ६ हजार ७ सय ५७, मधेसी ५ हजार ४ सय ९६ दलित २ हजार २ सय ९०, अपाङ्ग १ हजार १ सय ६१ र पिछडिएको क्षेत्रवाट ९ सय १४ जना गरी २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् ।
१७ वर्षको अवधिमा समावेशी कोटा तर्फबाट २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस हुँदा खुला तर्फबाट ३६ हजार ५३७ जना कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका छन् ।
अब भने समावेशी समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले लिखित रूपमै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले रेग्मीको लिखित पेस गरेको सुझावमा ‘समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन’ शीर्षक नै राखिएको छ ।
जहाँ ‘समावेशी पदपूर्तिका लागि छुट्याइएका पदमध्ये आर्थिक रूपले पछाडि परेका समूहलाई पद आरक्षित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई परिभाषित गरी थप स्पष्ट नगरिएको, समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मिल्दा पद पहिचान गर्ने कार्य नभएको’ भनिएको छ ।
लिखित सुझावमा अगाडि भनिएको छ, ‘समावेशी पदपूर्ति अन्तर्गत महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद (जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अनमि आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हालसम्म नसच्याइको, पुनः विज्ञापन गर्ने प्रावधानले पदपूर्ति गर्न लामो समय (३ वर्षसम्म) लाग्ने अवस्था रहेको तथा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत भएका समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी स्थिति समीक्षालाई समेत आधार मान्दै समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार गर्नेतर्फ प्रगति भएको देखिएको छैन । यसतर्फ विशेष ध्यान दिन दिन जरूरी देखिन्छ ।’
साभार -अनलाईन खबर डटकम
