पोखरा । बीआरआईको नाममा चर्को ब्याजको ॠण नेपालमाथि थोपर्ने चिनियाँ षडयन्त्र असफल हुने संकेत देखिन थालेका छन् । यसका विरुद्ध जनता नै मैदानमा ओर्लिएपछि चिनिया योजनामा गम्भीर धक्का लाग्न थालेको हो ।
पोखरा विमानस्थललाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत व्याख्या गरेपछि त्यसको विरोधमा विमानस्थलअघि प्रदर्शन गरिएको छ । सोमबार राष्ट्रिय एकता अभियानले विमानस्थल गेटमा प्रदर्शन गरेको हो । पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनासँग जोड्दा सञ्चालनमै समस्या भएको अभियानले जनाएको छ ।
‘चिनियाँ राजदूत चेंग सोङले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईको हिस्सा भनेर बताएपछि, बीआरआई विरोधी देशहरूले पोखरा विमानस्थलको प्रयोग नगर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ उनीहरुले भने, ‘यसले गर्दा चीन सरकारबाट औपचारिक पत्रको माग गरी पोखरा विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा नभएको स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।’
विमानस्थलमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाई छ । ‘पोखरा विमानस्थल नेपालको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो र यसले देशको पर्यटन, व्यापार र समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुरÞ्याउने आशा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान नभएसम्म यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न असम्भव छ ।’
अभियानका संयोजक विनय यादवले ऋण र ब्याजदरको अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । ‘विमानस्थलको निर्माणका लागि लिइएको ऋणको भारले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी, यो ऋणको पुनर्भुक्तानी म्याद, ब्याजदर र समग्र प्रभावको गहिरो अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकअनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि २१५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो, जसको ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत रहेको छ। यो ऋणको प्रभावले गर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ ।’
सबै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उनीहरूको माग छ । अभियानले ९ बुँदे माग राख्दै संसदीय उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र बुझाएको छ । ‘हालको यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीले अपेक्षित सङ्ख्यामा यात्रुलाई सेवा दिन सक्दैन । यसलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ,’ उनीहरुले भनेका छन् । उनीहरुले रनवेको लम्बाई ३,२०० मिटर पु¥याउनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
विमानस्थलका कारण उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषण, हावाको गुणस्तर र स्थानीय वन्यजन्तुमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी तदनुरूप उपायहरू अपनाउनुपर्ने, स्थानीय समुदाय, व्यवसाय र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई पारदर्शिता र तिनका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरुले राखेका छन् । विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने समेत अभियानको माग छ ।
