काठमाडौँ– नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
चालु आवको शुरूआतमा (२०८० असार मसान्त) कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो। चालु आवको ११ महिनामा मात्र एक खर्ब ९९ करोड बराबर ऋण थपिएको हो। हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.३२ प्रतिशत छ।
बाह्य ऋणतर्फ बहुपक्षिण ऋणदातालाई १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड र द्विपक्षीय ऋणदातालाई एक खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड बराबर तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणतर्फ विकास बण्डको दायित्व सबैभन्दा बढी सात खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड बराबर छ। हालसम्मको ट्रेजरी बिलको दायित्व चार खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड, नागरिक बचतपत्रको दायित्व १० अर्ब ७५ करोड, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको दायित्व १७ करोड र आईएमएफ बन्डको दायित्व तीन अर्ब ९१ करोड बराबर छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसैगरी, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा राजस्व संकनमा सामान्य वृद्धि भएको छ। चालु आवको ११ महिनामा रु ४१ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा रु ३७ अर्ब संकलन भएको थियो। यो वृद्धि ११.३० प्रतिशतले बढी हो। चालु आवको जेठ मसान्तसम्म चार खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष जेठ मसान्तसम्मको राजस्व असुली चार खर्ब आठ अर्ब थियो। गत वर्षभन्दा चालु आवको यो अवधिसम्म ४० अर्बले राजस्व वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए।
आयकर (भाडा र ब्याजसमेत) बाट दुई खर्ब ३२ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धिकर (आन्तरिक)बाट एक खर्ब १२ अर्ब र अन्तःशुल्कबाट रु ९५ अर्ब संकलन भएको छ। महानिर्देशक तिवारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्यबाट आठ अर्ब राजस्व उठेको छ। हालसम्म लक्ष्यको ७८.५ प्रतिशत रकम असुली भएको छ।
अन्तःशुल्कमा बढाइएको निगरानी, धितोपत्र बजार र घरजग्गा व्यवसाय कारोबारमा भएको वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए।
