निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रुपमा फुटेका समूहलाई दलको मान्यता दिएको विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन विपरीत जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) लाई दलको मान्यता दिएको उल्लेखगर्दै निर्वाचन आयोग र पार्टीबाट अलग भएका ७ जना सांसदलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
एमालेबाट विभाजित भएका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल र जसपा नेपालबाट विभाजित भएको महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई दलको मान्यता दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय दल अथवा कार्यसमितिको २० प्रतिशत सदस्य संख्याको आधारमा पार्टी बिभाजनको प्रावधान राखिएको थियो ।
नेपाल र ठाकुरको दल दर्ता भएपछि त्यो अध्यादेश संसदमा नगइ निष्कृय भएको थियो । तर त्यो अध्यादेशको अधारमा बनेको नियमावलीलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण ढंगले जसपा दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा पार्टी फुटाउन ४ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ ।
यस्तै आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रुपमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा मागअनुसार दल दर्ताको निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यादवले दर्ता गरेको रिटमा अलग पार्टी बनाउने सातै जना सांसदको पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । जसपा नेपालबाट अलग भएका सातै जना सांसदले एमालेको समर्थनमा बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन पार्टी विभाजन गरेको बताउँदै आएका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर हुने दाबी गरेका छन् ।‘निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता कानुन सम्मत नभइ बदनियतपूर्ण रहेको छ ’उनले भने, सर्वोच्च अदालतबाट आयोगको निर्णय बदर हुनेछ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा आफू विदेशमा रहेको बेला गैरकानुनी रुपमा दल विभाजन गरी दर्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गतेको पेशी तोकेको छ ।
यसैबीच जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन सोमवार फिर्ता लिएको छ । पार्टीको कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक भएकै दिन सोमवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा जेठ ३० गते भित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को १४, नेकपा एसको १०, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को ७, जनमत पार्टीको ६, जनता समाजवादी पार्टी(नेपाल)को ५, लोसपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ ,आम जनता पार्टी( आजपा)को १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र सांसद २ जना रहेका छन् ।
हाल प्रचण्ड सरकारलाई एमालेको ७९, माओवादीको ३२, रास्वपाको २१, नेकपा एसको १०, जसपाको ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ जना सांसद गरी कुल १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको छ । तर नेकपा एसले समर्थन झिक्दा १ सय ४३ जनाको समर्थन रहने छ । त्यो संख्या बहुमतको आवश्यक १ सय ३८ को भन्दा ५ सिट बढी छ ।
जसपा नेपाल विभाजित नभएको अवस्थामा प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला जसपा नेपालको पक्षमा आए प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । सरकारका लागि चाहिने आवश्यक बहुमत संख्या १ सय ३८ भन्दा ३ सांसद कम भएर १ सय ३५ मा झर्नेछ । यस अघि जसपा नेपालबाट सरकारमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेका दीपक कार्कीले राजीनामा दिएका थिए । यादव र कार्कीले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
