जलेश्वर । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनारको पद गुमेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेपछि उनको पद स्वतः चैट्ट भएको हो ।
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित रहेको हाटबजार क्षेत्रमा भएको पिसिसि ढलान कार्य गुणस्तरीयहिन भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो । गत आर्थिक बर्ष २०७८/०८० मा सँचालित बरुणसर पोखरी नजिक रहेको बजरा क्षेत्रभित्र पिसिसि ढलान कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर भएको हो ।
सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल र अधिकृत छैठौँ धिरेन्द्र झाले समेत पिसिसि ढलान योजनाको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको भुक्तानी बिल र अनुगमन प्रतिवेदन चेकजाँच नगरी भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश तथा सदर गरी सोही आधारमा ५ लाख ८४ हजार ६३७ रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो ।
उनीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) बमोजिमको कसुर भएकोले बढी भुक्तानी भएको बराबरको रकम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
जलेश्वर नगरपालिकाका बरिष्ठ इन्जिनियर पवन कुमार झा, इन्जिनियर राकेश कुमार चौधरी र सव–इन्जिनियर दिपेश कुमार साहले समेत सो प्रकरणमा मुछिएपछि उनीहरुमाथि समेत बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन साथै भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई नभए नगरेका कुरा देखाई गलत नापी किताब तयार गरेको देखिएकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ।
जलेश्वर नगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख रौशन खातुन, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन र जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष अनिल कुमार झाले योजना अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत् बरुणसर पोखरी नजिक रहेको बजार क्षेत्रभित्र पिसिसि ढलान योजनाको कार्य सन्तोष जनक भएको उल्लेख कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनीहरुमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको हो ।
सोही क्रममा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेश कुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष संतोषी देवीले पिसिसि ढलान योजनाको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी मूल्याङ्कन गरी गराई झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता भुक्तानी विल तयार गरी गराई सोही आधारमा बढी भुक्तानी दिएको प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
