अनिल सिंह
एक समय थियो, जब सिद्धान्तविहीन राजनीति केवल कमजोरी मात्र होइन, पाप मानिन्थ्यो। राजनीति सेवा, मूल्य र दर्शनको क्षेत्रमा मानिन्थ्यो। नेता हुनु भनेको केवल सरकार सम्हाल्नु होइन, समाजलाई दिशा दिनु, जनताको पीडालाई आफ्नै पीडाजस्तै महसुस गर्नु थियो। सिद्धान्त र नीति राजनीतिक दुई मूल आधार हुन् — यीले नेतृत्वलाई समाजप्रति जवाफदेही बनाउँछन्। तर आज नेपालको राजनीतिक यथार्थमा तिनको अस्तित्व लगभग हराइसकेको छ। राजनीति फेरि स्वार्थ, पद र सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र बनेको छ। जो व्यक्ति सिद्धान्तको कुरा गर्छ, उसलाई कमजोर, अव्यावहारिक र बेवकुफ ठानिन्छ। ठगी, छल, भ्रष्टाचार र पदका लागि खेल खेल्नेहरु नै सफल राजनीतिज्ञ मानिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यो केवल व्यक्तिगत धारणा होइन; यसले समाज, अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। आज पार्टीहरू आफ्नै घोषणा पत्र, नीति र सिद्धान्तप्रति गम्भीर छैनन्। मुख्य लक्ष्य केवल चुनाव जित्नु र सरकारमा पुग्नु मात्र बनेको छ — बाँकी सबै कुरा अन्धकारमा धकेलिएका छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि नैतिकता, मूल्य र जनताको हितमाथि सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्ति हावी छ। यसको परिणामस्वरूप देशमा भ्रष्टाचार, अस्थिरता र हीनभावना नरोकिने खालका समस्या बढिरहेका छन्। न सुख छ, न समृद्धि। विकासका लक्ष्य केवल नारा र प्रचारमै सीमित छन्; पैसाको र सेनेटरी कमिसनमा तिनको आकांक्षा पुग्छ, जनतासम्म却 पुग्दैन।
नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या हो। राजनीतिक निर्णयहरू धेरै पटक निजी लाभ, नातागीत वा शक्ति संरचनालाई बचाउन केन्द्रित भएका छन् — जनहितका लागि होइन।
अन्य देशहरूमा जस्तै कडा निगरानी एजेन्सी र सार्वभौमिक जवाफदेहिता प्रणालीको स्थापनाको बारेमा धेरैले चासो व्यक्त गर्छन्, तर वास्तविक सुधार कहिल्यै आयो जस्तो देखिँदैन। यसले वैचारिक दृष्टिकोणले सडकबाट उठेको युवा चेतनालाई पनि निराश बनाएको छ।
राजनीति अस्थिर छ — समय र परिस्थिति अनुसार विचार फेरिने, गठबन्धन बन्ने र फेरि विघटन हुने एक दोहोरो प्रक्रिया चलिरहेको छ। नेताहरू पार्टीका सिद्धान्तलाई भन्दा आफ्नै राजनीतिक जिविकोलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसले वैचारिक दृष्टिकोणलाई कमजोर बनाएको छ र राजनीतिमा विचारधाराको स्तर खुम्चिएको छ। बिपी कोइराला, मदन भण्डारी जस्ता विचारक नेताहरूले उपरेक्त विषयमा विचार पुर्याएका भए आजको सत्ता खेलमा — यो प्रश्न उठ्थ्यो कि किन सिद्धान्त र नीति तल्लो प्राथमिकतामा छन्।
नेपालमा प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि समस्याग्रस्त भएको आरोप धेरैले लगाएका छन्। संसद् सदन एक उच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो, तर वर्तमान व्यवहारमा त्यसले जनता र नेतृत्वको सिद्धान्तबीचको दूरीलाई अझै ठूलो बनाएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरुको दबाबमा गर्दा संसद् कानून निर्माणका सट्टा सत्ता समीकरण र भागबण्डामा तल्लीन हुन्छ; जसका नतिजा रूपमा आम नागरिकको विश्वास घटेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिहरू कमजोर भएका छन्।
समाजका विभिन्न तहका नागरिक र विश्लेषकहरू पनि यही निष्कर्षमा पुग्छन् — राजनीति र अपराधबीचको मसिनो रेखा हलुका हुँदै गएको छ। राजनीतिक अख्तियार स्वार्थ समूहका हितमा प्रयोग हुँदा, समाज अपराधको चंगुलमा फँसिरहेको छ। यो परिदृश्यले युवा पुस्तालाई निराश बनाएको छ, जसले राजनीतिमा भाग लिने उत्साहलाई कमजोर पारेको छ।
यी यथार्थका बीच, २०८२ को जनता र विशेष गरी युवा पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ। भदै २३–२४ गतेदेखि सुरु भएको व्यापक विरोधलाई जेन जेड आन्दोलनको रूपमा चिनिन्छ — आन्दोलित युवाहरूले भ्रष्टाचार, नातागीत, शासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता जस्ता मुद्दाहरू उठाए। अन्ततः यस आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पतन गरायो र प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको अनुभव गरायो ।
यस आन्दोलनले देखाएको अर्को मुख्य विषय नेतृत्वसँगको दूरी र राजनीतिक चेतनाको आवश्यकतालाई उजागर गर्नु हो। आन्दोलनमा कुनै विशिष्ट पार्टीको नेतृत्व थिएन; तर लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार विरोधी भावनाले हजारौं युवालाई जोडेको थियो। यसले संकेत गर्यो कि नेपाली जनतामा अझै पनि नीतिगत राजनीति र सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर सोच्ने क्षमता छ। राजनीति केवल सत्ता होइन, मूल्य, सेवा र उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा हुनुपर्छ — यो भावना व्यापक रूपमा देखियो।
तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ कि आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक उर्जाले चुनाव र बढ्दो राजनीतिक असन्तुलनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ? आगामी चुनावले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र युवा सहभागितालाई कति प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने कुरा नेपालको लोकतन्त्रलाई पुनः परिभाषित गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
नेपालमा धेरै राजनीतिक दल हुनुले केही सकारात्मक पक्ष पनि ल्याउन सक्छ — यदि सही नेतृत्व र नीति भएमा यसले शक्ति सन्तुलन र बहुसंख्यक धारणालाई मजबुत बनाउन सक्छ। तथापि, वर्तमान अवस्थामा धेरै दलहरूको उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ र नेतृत्व केन्द्रित छ, जसले अर्थपूर्ण वैचारिक बहसलाई अवरोध गरेको छ। धर्म, जात, उपगुट र गुटबन्दीको नाममा पनि विभाजनकारी राजनीतिले समाजलाई विखण्डनतर्फ धकेलेको छ। विचारको अभावलाई भावनात्मक उक्साहट र विभाजनकारी रणनीतिले पूर्ति गर्ने प्रयासले साझा लक्ष्य र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारेको छ।
राजनीति र सत्ता समीकरणले जनमानसमा जनहितभन्दा राजनैतिक जीवन र पदलाई ठूलो बनाउँदा, आम नागरिकले राजनीति प्रति विश्वास घटाउनु स्वाभाविक छ। यस्तै निराशा र असन्तुष्टिले नयाँ विकल्प, नयाँ नेतृत्व र नयाँ सोचको खोजीलाई जन्म दिएको छ। बुद्धिमान नेतृत्व भनेको केवल पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको संख्या होइन, जनताको आकांक्षा र समस्यालाई बुझ्ने, सोझो जवाफदेहितासहित काम गर्ने नेतृत्व हो।
नेपालमा चेतनशील सोचको पुनर्जागरण नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। चेतना केवल शिक्षित हुनु होइन, सही र गलत छुट्याउने क्षमता हो। स्वतन्त्र चेतनाले मात्र व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। जब राजनीति चेतनाको विस्तार गर्छ, तब मात्र देशले सुख, शान्ति र समृद्धि अनुभूति गर्न सक्छ; अन्यथा वर्तमान प्रवृत्ति यथावत् रहिरहँदा न निकास देखिन्छ, न उज्यालो भविष्य।
राजनीतिक सुधार कुनै एक व्यक्तिबाट मात्र सम्भव छैन; तर यसको प्रारम्भ आफैवाट गर्नु पर्छ ।। यो सामूहिक चेतनाको जागरणबाट मात्र सफल हुने संभावना छ। प्रश्न गर्ने नागरिक, मूल्य बोकेको नेतृत्व र सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् राजनीति नै देशको निकास हो। यही बाटो नै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको वास्तविक मुक्ति हो। यसर्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अपरिहार्य छ।
