मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतले रोक लगाएको संसदीय क्षेत्र विकास कोषलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न मागगरी चारजना युवाहरुले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका –१२ घर भएका २१ वर्षीय रामरतन सिंह, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका –४ घर भएका २२ वर्षीय विकासकुमार गुप्ता, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका –२ घर भएका २८ वर्षीय शिवशंकर यादव र काठमाडौं महानगरपालिका –९ घर भएका २१ वर्षीय अर्जुन पौडेलले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मुद्दामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएकै दिन सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जगाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयवारे मुख्यमन्त्री सिंहले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘प्रदेश सांसदज्युहरुको प्रदेश कोषको हिसाबले त अब रोकेको छ । तापनि प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको योजना नै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी हुनेगरी योजना दिनेछौं’ मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयलाई आधार बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाई संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संवैधानिक सर्वोच्चता र अदालतको आदेश विपरित असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, त्रुटिपुर्ण भएको उल्लेख गर्दै मुद्दामा लेखिएको छ, ‘सचेत नागरिकको हैसियतले यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संविधानको भावना र अक्षर दुवैको कसीमा विपक्षीले गरेको विवादग्रस्त निर्णय खारेज गरियोस् ।’
