सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छाले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित रूपमा काम गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा पठाइएको उक्त निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन सर्वोच्चले दिएको छ। अदालतले बिच्छाले सांसद पद त्याग गरेको प्रमाण नभएको र पार्टीले गरेको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषय पछि विचार हुने भएकाले अहिलेलाई पदबाट हटाउन न मिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले उनले स्पष्टीकरणको माग गरे पनि मन्त्री पद नछाडेपछि गत २७ कात्तिकमा बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा १६८(९)(३०) अनुसार ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बिच्छा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्।
सो पद खारेजीविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार बिच्छालाई अन्तरिम राहत प्रदान गरेको हो।
