काठमाडौँ — न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा जारी आदेश हुने फैसला सुनाएको छ। यससँगै सरकारले आयोग र त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएको छ।
सरकारले गत २३ असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले पहिला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र थप सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। पछिल्लो फैसलाले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिट जारी हुने ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै सरकारको खारेजी निर्णय यथास्थितिमा रोकिएको छ र आयोगका कार्यप्रणाली तत्काल अवरुद्ध नहुने भएका छन्। कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म आयोगको निरन्तरता रहने संकेत अदालतको फैसलाबाट देखिएको छ।
उल्लेखनीय छ, पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता र प्राप्तिलाई ‘अन्तिम अवसर’ भन्दै कामलाई तीव्र बनाएको थियो। सरकारले आकस्मिक रूपमा संरचना खारेज गरेपछि आयोगको काम प्रभावित हुने आशंका बढेको थियो।
अदालतको आदेशले ती कार्यक्रमहरू तत्काल रोकिँदैनन् भन्ने कानुनी स्पष्टता आएसँगै लाभग्राहीका रूपमा आवेदन दिएका व्यक्तिहरूले राहतको महसुस गरेका छन्। अब सरकार पक्ष र रिट निवेदकबीच मुख्य मुद्दामा विस्तृत बहस हुने जनाइएको छ।
