संवाददाता – अनिल सिंह, सिरहा
सिरहा, नेपाल — नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष धनपति महतो र समाजको केन्द्रीय कार्य समितिबीचको विवाद अहिले संगठनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक–संगठनात्मक संकटमा बदलिएको छ। छठ पर्वको अवसरमा लाहनमा सम्पन्न शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रमपछि सुरु भएको विवाद अहिले अदालत पुग्ने तयारीसम्म पुगेको छ।
धनपति महतो, जो लामो समयदेखि समाजभित्रको संगठनात्मक सुदृढता र विधानको पालनाका लागि चिनिन्थे, अहिले आफूलाई “विधान र सत्यको पक्षधर” बताउँदै केन्द्रको निर्णय विरुद्ध ठाडो प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
निलम्बनको निर्णय र विवादको सुरुवात
केन्द्रीय कार्य समितिले हालै जिल्ला अध्यक्ष धनपति महतोलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयसँगै जिल्ला समिति समेत विघटन गर्दै नयाँ नौ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गरियो। तर, उक्त निर्णयलाई धनपति महतोले असंवैधानिक, मनपरी र “गुटीय चलखेल”को परिणाम बताउँदै तत्कालै विरोध जनाए।
उनका अनुसार, “केन्द्रले समाजको विधानलाई तोडमोड गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा चलिरहेको छ। म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि साँचो सदस्य र जनताको बीचमा उभिन्छु, तर अन्याय र गुटबन्दीको अगाडि झुक्दिन।”
उनी थप्छन्, “समाजको विधान अनुसार जिल्ला अधिवेशनको मिति निर्धारण भइसकेको थियो। अब केही दिनमा अधिवेशन हुने तयारी थियो, त्यही समयमा अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन। तर केन्द्रीय नेतृत्वले अधिवेशन रोक्न र आफ्नो मनपरी समिति थोपर्न खोज्यो, जुन पूर्ण रूपमा अवैधानिक हो।”
‘भैंसी चराउने समिति’को टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया
धनपति महतोले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै केन्द्रीय नेतृत्वमाथि तीखो व्यंग्य गरे — “नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजको केन्द्रीय समिति अहिले भैंसी चराउने समिति बनेको छ। समाजको काम गर्नुको साटो केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक सत्ताको आडमा संगठन कब्जा गर्न व्यस्त छन्।”
यो टिप्पणीपछि समाजभित्र ठूलो बहस र विभाजन सुरु भयो। केहीले धनपतिलाई खुलेर समर्थन गरे भने केहीले उनलाई संगठनविरुद्ध बोल्ने “अनुशासनहीन” भन्दै आलोचना गरे।
राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप
लाहनमा सम्पन्न शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा धनपति महतो सहभागी नै हुन नपाएका थिए। पत्रकारहरूले सोध्दा उनले भने —
“केन्द्रीय अध्यक्ष र केही सदस्यहरू एमाले र कांग्रेसका नेताहरूका प्रभावमा छन्। उनीहरू पार्टीका आदेशमा चल्छन्। कुशवाहा समाज राजनीतिक संस्था होइन, यो हाम्रो सामाजिक आत्मपहिचानको संगठन हो। तर उनीहरूले यसलाई पार्टीगत लाभको माध्यम बनाएका छन्।”
महतोले थपे, “म राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छु। कुनै दलको मुख हेरेर काम गर्दिन, जी–हजुरी गर्दिन र गुटबन्दी पनि गर्न चाहन्नँ। यही कारणले मलाई निलम्बन गरिएको हो। यो निर्णय विधिविपरीत मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक मर्यादाको अपमान पनि हो।”
बुद्धिजीवी समाज र नेताहरूको प्रतिक्रिया
नेपाल कुशवाहा बुद्धिजीवी समाजका महासचिव पुन्यलाल महतो र सिरहा जिल्ला अध्यक्ष पंचलाल महतोले भने फरक मत राखे। उनीहरूले भने, “धनपति जीको निलम्बन कार्यवाही विधानअनुसार नभए पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार भएको हो। समाजमा अनुशासन र एकता जरुरी छ। विवादको समाधान संवाद र सहमतिको बाटोबाटै सम्भव छ।”
महासचिव महतोले भने, “देशमा अहिले जेनजी आन्दोलनमा ७८ जना युवाहरूले बलिदान दिएका छन्। यस्तो गम्भीर समयमा हामीले एक–अर्कासँग लड्ने होइन, एकताको सन्देश दिनुपर्छ। विगतमा समाज टुक्रिएको थियो, अब फेरि त्यस्तो गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन।”
नयाँ जिल्ला समिति र धनपति महतोको ठाडो प्रतिवाद
केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार लाहनमा भएको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा नै नयाँ नौ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो। उक्त कदमले विवादलाई झनै गहिरो बनायो।
धनपति महतोले भने, “केन्द्रले आफ्नो मनपरी टोली बनायो। जब अधिवेशनको मिति तोकिएको थियो, त्यतिबेला पुरानो समितिलाई हटाएर नयाँ समिति बनाउने अधिकार कसैसँग छैन। यस्तो कार्य संस्थाको आत्मसम्मानमाथि चोट हो।”
उनी थप्छन्, “केन्द्रीय समितिको यो मनमानी र अधिकार दुरुपयोगको विरुद्ध म केवल बोल्दिन, कानुनी बाटो पनि रोज्छु।”
अदालतको ढोका तर्फ
धनपति महतोले अहिले नेपाल कुशवाहा कल्याण समाज केन्द्रीय कार्य समितिलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श सकिएपछि उनले समाजको विधान, निर्णय प्रक्रिया, र निलम्बनको पत्रसहित आवश्यक प्रमाण संकलन गरिसकेका छन्।
उनका अनुसार, “संस्थामा न्याय नपाएपछि म न्यायालयमा जाने बाध्यता आएको हो। यो व्यक्तिगत लडाइँ होइन, यो संस्थागत न्याय र स्वाभिमानको लडाइँ हो।”
समाजभित्रको दृष्टिकोण : समस्या केवल व्यक्ति होइन, प्रणाली
धनगढीमाई नगरपालिकाका लवकुश बहुउद्देश्य सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार महतो भन्छन्, “यो विवाद केवल धनपति र केन्द्रबीचको होइन। कुशवाहा समाजभित्रै संगठनात्मक कमजोरी, अनुशासनको कमी र शिक्षा अभावका कारण समस्या बढ्दै गएको हो। हामीले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्।”
त्यस्तै, पदमोदय फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपेन्द्र महतोले भने, “हाम्रो समाजको मूल समस्या नै शिक्षाको अभाव हो। शिक्षित नेतृत्वको कमीले गर्दा संगठनहरू भावनामा चल्छन्, विधि र दृष्टिमा होइन। कुशवाहा समुदायले अब सुधार, सहिष्णुता र अध्ययनमुखी सोच अपनाउनैपर्छ।”
विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपाल कुशवाहा कल्याण समाज विगतमा पनि विभाजनको पीडाबाट गुज्रिएको संगठन हो। विभिन्न समयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व विवाद र गुटबन्दीका कारण संगठन कमजोर बन्दै गएको इतिहास छ।
धनपति महतो स्वयं विगतमा पनि संगठन एकताको पक्षधर नेताका रूपमा चिनिन्थे। उनले बारम्बार समाजभित्रको राजनीतिक प्रभाव घटाउन र सदस्यबीच प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्।
तर, केही नेताहरूले केन्द्रमा राजनीतिक पहुँच र पार्टी निकट सम्बन्धका कारण संगठन कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको धनपति महतोको आरोप छ।
केन्द्र र जिल्ला बीचको सम्बन्ध
विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको भूमिका नीति निर्माण र समन्वय गर्ने हो। तर, जिल्लास्तरका समितिहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। धनपति महतोको भनाइमा, “केन्द्रले जिल्ला स्तरको अधिकार खोसेर आफूलाई एकाधिकारित शक्ति बनाएको छ। यो लोकतान्त्रिक होइन।”
तर केन्द्रका नजिक रहेका सदस्यहरू भन्छन् — “धनपति जी आफैं एकल निर्णय गर्ने बानी भएका छन्। केन्द्रको निर्देशन पालना नगरेपछि अनुशासनको कारवाही आवश्यक भएको हो।”
छठ पर्व र राजनीतिक प्रतीक
विवादको शुरुवात छठ पर्वकै अवसरमा भएकोले यसले सांस्कृतिक भावनासँग पनि जोडिएको छ। केही स्थानीयले भनिरहेका छन् — “छठ जस्तो आत्म–शुद्धि र एकताको पर्वमा जब नेताहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्छन्, त्यो केवल संस्थाको होइन, समुदायको असफलता हो।”
भविष्यको बाटो
धनपति महतोले भनेका छन्, “यदि समाजमा विधि, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास पुनर्स्थापित भयो भने म सधैं एकताको पक्षमा उभिन्छु। तर, गुटीय र राजनीतिक नियन्त्रणमा चल्ने समाजमा म मौन बस्दिन।”
केन्द्रीय समितिका केही सदस्यहरूले भने संवाद र सहमतिको बाटो खुला रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “विवाद अदालतमा पुग्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर, सहमतिको सम्भावना अझै बाँकी छ।”
नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजभित्रको यो विवाद केवल दुई नेताबीचको संघर्ष होइन — यो संगठनको चरित्र, सिद्धान्त र आत्मपहिचानको परिक्षा हो।
एकातिर, केन्द्रीय नेतृत्व संस्थागत नियन्त्रणको नाममा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातिर, जिल्ला नेतृत्वले स्वायत्तता र विधानको मर्मको रक्षा गर्न प्रयत्नशील छ।
अब यो विवाद न्यायालयमा पुग्ने तयारीमा छ। अदालतको निर्णयले केवल धनपति महतो र केन्द्रबीचको दूरी तय गर्ने होइन, कुशवाहा समाजको भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ।
नेपालमा सामाजिक संगठनहरू धेरै छन्, तर थोरै मात्र संस्थागत उत्तरदायित्वमा अडिएका छन्। कुशवाहा समाजको यो विवाद त्यसैको प्रतिबिम्ब हो — जहाँ व्यक्ति र पदको संघर्षभन्दा माथि अब विचार र सिद्धान्तको लडाइँ सुरु भएको छ।
