कृष्णनगर, कपिलवस्तु – नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रूपमा चेकिङ गर्ने क्रममा पहुँचवालाका सवारीसाधनलाई निर्वाध रूपमा आउजाउ गर्न दिने तर सर्वसाधारणलाई साना कमजोरी देखाएर दुःख दिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
स्थानीयका अनुसार भारतीय नम्बर प्लेट भएका गाडीहरूलाई प्रहरीले खासै चेकजाँच नगरी छोड्ने गरे पनि नेपाली नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनमाथि कडाइ गरिएको छ। खासगरी, निमुखा सर्वसाधारणका गाडीमा सानो त्रुटि भए पनि जरिवाना तिराउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरिएको छ।
यातायात ऐनअनुसार कारबाहीमा भेदभाव
नेपालको मोटर यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ अनुसार कुनै पनि सवारीसाधनले आवश्यक कागजात पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, कृष्णनगरमा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा पहुँचवालाका गाडीहरूलाई नियमको अपवाद दिइएको देखिन्छ।
त्यस्तै, ट्राफिक नियमअनुसार सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक), इन्सुरेन्स, लाइसेन्स र प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि केही विशेष समूहका गाडीहरू यी मापदण्ड पूरा नगरी सडकमा चलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, स्थानीय नागरिकहरू बजार आउँदा-सजाँदा कागजात बिर्सिँदा प्रहरीले कडा कारबाही गर्ने गरेको गुनासो छ।
भारतीय मालवाहक सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा?
चेकपोइन्टमा भारतीय नम्बर प्लेट भएका मालवाहक गाडीहरू चेकजाँचका लागि रोकिए पनि प्रहरीले “इन्ट्री”को नाममा ५०-१०० रुपैयाँ लिएपछि ती गाडीहरू निर्धक्क आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने गरेका छन्। यदि ती गाडीहरूले पैसा नदिए भने लामो समयसम्म रोकेर दुःख दिने, अवरोध सिर्जना गर्ने गरिएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्।
स्थानीयको गाडी नेताको सिफारिसमा छोड्ने प्रवृत्ति गलत
स्थानीय नागरिकहरूको गाडी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले कडा कारबाही गर्छ, तर यदि कुनै सवारीसाधन कुनै नेताको सिफारिससहित आउँछ भने प्रहरी प्रशासनले सहजै छोडिदिने गरेको पाइन्छ। यसले कानुनी समानताको उल्लङ्घन गरेको मात्र होइन, नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा गलत रूपमा प्रोत्साहन गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।
सर्वसाधारणले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति खोजेका छन्, जहाँ पहुँचवालालाई मात्र होइन, सबै नागरिकलाई समान रूपमा नियम लागू होस्। स्थानीयहरू प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष सेवा दिन आग्रह गर्दै, नेताहरूको पहुँचका आधारमा हुने सिफारिसको गलत प्रयोग बन्द गर्न स्थानीय बताउँछन् ।
