काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब चार हजार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू अन्यत्र सर्न थालेका छन्। महानगरले थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँ लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूमा शुक्रबार र शनिबार डोजर चलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। यस अभियानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत सहयोग रहने बताइएको छ।
महानगरको यो कदमलाई केहीले सहर व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बस्ती नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा सकारात्मक भनेका छन्। तर, ठूलो संख्या भने यसलाई गरिबी समाधान होइन, गरिबलाई नै विस्थापित गर्ने नीति भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यसले गरिब नागरिकको राजधानीमा बसोबास गर्ने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
स्थानीय तथा अधिकारकर्मीहरूले सुकुम्बासी र हुकुमबासीको नाममा गरिबलाई हटाउनु अघि सामन्त, जमिनदार र भूमाफियामाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविक समस्या जमिनको दुरुपयोग र अनियमितता हो, जसमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै उठिबास गराइनु मानवअधिकारको दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। बालुवाटार, जानकी मन्दिर, लुम्बिनी विकास कोष तथा बाँसबारी जुत्ता कारखाना को जग्गा प्रकरणजस्ता उदाहरणहरूमा समेत प्रभावकारी कारबाही नहुँदा सुकुम्बासीमाथि मात्र कडा निर्णय हुनु दुःखद भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
हाल, प्रभावित परिवारहरू अस्थायी रूपमा आफ्ना सामानसहित खुला स्थान वा अन्य सुरक्षित ठाउँतर्फ सर्न बाध्य भएका छन्। यस विषयले सहर व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारबीचको सन्तुलनबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
