जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा पछिल्लो एक दशकदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। पास प्रतिशत न्यून रहनु, उच्च संख्यामा विद्यार्थी ‘नन–ग्रेडेड (NG)’ हुनु तथा परीक्षा समयमा हुने अनियमितता (चोरी) जस्ता समस्या अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्।
२०७२ सालमा SLC लाई SEE मा रूपान्तरण गरिएपछि ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पनि मधेश प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार २०७३ देखि २०७८ सम्म मधेशमा औसत पास प्रतिशत ३० देखि ५० प्रतिशतबीच सीमित रह्यो। सो अवधिमा राष्ट्रिय औसत भने ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
२०७९ र २०८० सालमा पनि अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सकेन। २०८० सालमा राष्ट्रिय रूपमा करिब ४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेशमा पनि झण्डै सोही हाराहारीमा नतिजा सीमित रह्यो। तर २०८१ सालमा भने अवस्था अझ गम्भीर देखियो। राष्ट्रिय रूपमा पासदर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि मधेशमा करिब ७२ प्रतिशत विद्यार्थी ‘NG’ भएको तथ्यांकले प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा रौतहट, सर्लाही र बारा जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर नतिजा देखिएको छ। सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा मध्यम अवस्था रहेको छ भने पर्सा र धनुषा तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो मानिन्छन्। शहरी क्षेत्रको पहुँच र निजी विद्यालयको प्रभावका कारण यी जिल्लामा नतिजा केही सुधारिएको देखिन्छ।
परीक्षाको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विगतमा मधेशका केही परीक्षा केन्द्रहरूमा खुला रूपमा नक्कल (चोरी) हुने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। परीक्षा केन्द्रभित्रै समूहगत नक्कल, बाहिरबाट चिट पास गर्ने तथा कमजोर अनुगमनका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा कडा अनुगमन, CCTV जडान तथा केन्द्र व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ।
शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार कमजोर नतिजाको मुख्य कारण आधारभूत शिक्षाको कमजोरी, शिक्षक अभाव, गरिबी, बालविवाह तथा अध्ययनप्रति कम प्राथमिकता हुन्। विशेषगरी गणित र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीहरूको कमजोर प्रदर्शन देखिने गरेको छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विभिन्न सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन बाँकी छ। शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि शिक्षक व्यवस्थापन, कडा परीक्षा अनुगमन तथा डिजिटल शिक्षाको विस्तार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
समग्रमा हेर्दा, मधेश प्रदेशमा SEE परीक्षाको अवस्था सुधारका संकेत देखिए पनि चुनौती अझै गहिरो रहेको स्पष्ट हुन्छ।
