दिलिप अहीर चैत ७ सुखिपुर मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न स्थानमा किशोरीमाथि भइरहेका जघन्य अपराधप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूले माग गरेका छन्। प्रदेश बाल सञ्जाल, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरी र सबल नेपालले संयुक्त रूपमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
उक्त पत्र प्रदेश सचिव शिव नायक र रञ्जीत यादवलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। पत्रमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका बलात्कार तथा हत्या जस्ता अमानवीय घटनाले समाजलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै बालिका तथा किशोरीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको जनाइएको छ।
विशेषगरी सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–७ हरिपुरमा १७ वर्षीया पूजा कुमारी राममाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटना तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिशा वि.क.माथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले देशभर त्रास र आक्रोश फैलिएको बताइएको छ। यस्ता घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र न्याय प्रणालीप्रति नै प्रश्न खडा गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रमा यस्ता अपराधहरू नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बाल अधिकार तथा मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप पनि लगाइएको छ।
प्रदेश बाल सञ्जाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष निरज कुमार साह, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष शिवशंकर मण्डल लगायतका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
यस्तै, यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न, बालमैत्री सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउन र समुदायस्तरमा जनचेतना बढाउन पनि जोड दिइएको छ। बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय आवश्यक रहेको पनि संगठनहरूले बताएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सचिवद्वय शिव नायक र रञ्जीत यादवले घटनाप्रति गम्भीरता व्यक्त गर्दै आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइने बताएका छन्। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, प्रदेश बाल सञ्जालको तदर्थ समिति अवधि समाप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार नयाँ समिति गठन गर्न पनि मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, बाल अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले शीघ्र र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याइएको छ।
