नेपालको राजनीति फेरि एक पटक त्यही पुरानो चक्रव्यूहमा फसेको छ जहाँ सिद्धान्तलाई सत्ताले थिच्छ, आदर्शलाई स्वार्थले निगल्छ, र लोकतन्त्रलाई लम्पसारवादले हराउँछ। मधेश प्रदेशको पछिल्लो घटनाले के प्रष्ट देखाएको छ भने — जब विज्ञान, विधि र विवेकको स्थान हठ, शक्ति र षड्यन्त्रले लिन्छ, तब परिणाम सधैं अबैधानिक र विध्वंसात्मक हुन्छ।
१. विचार र यथार्थबीचको दूरी
एमाले, जसले कहिल्यै आफूलाई “जनताको बहुदलीय जनवाद”को वाहक मानेको थियो, अहिले त्यही जनवादको खोलभित्र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको बिउ उम्राइरहेको छ। मदन भण्डारीको सपनालाई ध्वस्त पार्दै, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी क्रमशः विचारशून्य सत्ता–मोहको प्रतीक बन्दै गएको छ।
जनताको बहुदलीय जनवादको मूल भाव थियो — बहुलता, सहमति र विधिको शासन। तर आजको एमालेमा यी तीनै सिद्धान्त बेपत्ता छन्। पार्टीभित्र आलोचनाको ठाउँ छैन, बाहिर प्रतिपक्षको सम्मान छैन, र संविधानको पालना गर्ने चेतना त झनै हराइसकेको छ।
२. मधेशको चोरवाटो र संवैधानिक अपमान
हालै मधेश प्रदेशमा भएको घटना — बर्दिवासको पानस होटलमा एमालेका सरोज यादवलाई गोप्य रूपमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराइएको — नेपालको संघीय इतिहासकै कालो अध्याय हो।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार यदि कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत देखाउन सक्छ भने, त्यही आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ। तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदीले त्यो संभावना रहँदा रहँदै धारा १६८(३) को प्रयोग गरिन्, जसले संविधानको आत्मामाथि ठाडो प्रहार गर्यो।
गोप्य ढंगले होटलमा सपथ दिलाउनु, प्रदेश सभाको औपचारिकता बाइपास गर्नु र संविधानको व्याख्या मनलाग्दी ढंगले गर्नु, यी सबै कदमले संघीयताको मूल्य नै प्रश्नमा पारेको छ।
यो घटना केवल वैधानिक त्रुटि होइन, संविधानप्रति असम्मान र लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वासको घृणित प्रदर्शन हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कुनै होटल होइन, र प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टी कार्यकर्ता पनि होइनन् — तर अहिलेको अवस्थाले ती दुईको भिन्नता मेटाइदिएको छ।
३. जब सत्ता विवेकमाथि भारी पर्छ
राजनीतिक शक्ति त्यतिबेला खतरनाक बन्छ जब त्यो नैतिकता र विवेकबाट टाढा जान्छ। एमालेको हालको चरित्र त्यही खतरा बनेको छ। संसद विघटनदेखि न्यायालयमाथिको दबाब, प्रदेश सरकारमाथिको मनपरी हस्तक्षेपसम्म, हरेक कदममा एउटै मानसिकता झल्किन्छ — हामी नै कानून हौं।
तर इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, अवैज्ञानिक सोचले कहिल्यै स्थायी शासन दिन सक्दैन।
राजनीतिक सत्ता हठी हुन सक्छ, तर जनताको चेतना सधैं लचक हुन्छ। ओली नेतृत्वको एमाले अहिले “जनता” भन्दा “जसले हामीलाई साथ दिन्छ” भन्ने सानो वृत्तभित्र सीमित भएको छ। यो घेराभित्र न जनताको पीडा छ, न विधिको आदर।
४. संघीयतालाई गला घोट्ने खेल
संघीयता नेपालको संविधानको आत्मा हो। यो केवल शासनको ढाँचा होइन, यो समावेशी भविष्यको सपना हो — जहाँ मधेश, पहाड र हिमालको समान सहभागिता हुन्छ।
तर जब मधेश प्रदेशकै प्रमुख र सभामुख एउटै दलका कार्यकर्ता हुन्छन्, र मुख्यमन्त्री पनि त्यही दलबाट “चोरवाटो”बाट बनाइन्छ, संघीयता केवल कागजको अक्षरमा सीमित रहन्छ।
संघीयता संघीय देखिनु मात्र होइन, संघीय व्यवहार पनि हुनुपर्छ।
त्यो व्यवहार हराएपछि प्रदेश स्वतन्त्रताको प्रतीक होइन, केन्द्रको कठपुतली बन्छ।
५. कानुनी प्रावधान र यसको विकृति
संविधानको धारा १६८ स्पष्ट छ:
-
(१) बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री।
-
(२) कुनै दलको बहुमत नभए गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री।
-
(३) गठबन्धन नबने भने ठुलो दलको नेता।
-
(४) असफल भए भने जोसुकैले बहुमत देखाए, उसलाई मौका।
-
(५) त्यो पनि असफल भए भने प्रदेश सभा विघटन।
मधेशमा अहिले यो प्रक्रिया ध्वस्त पारिएको छ। धारा १६८(२) को सम्भावना खुला रहँदा रहँदै प्रदेश प्रमुखले १६८(३) को प्रयोग गरिन्।
यो केवल कानुनी गल्ती होइन, संविधानको मर्ममाथिको हमला हो।
यो घटनाले भविष्यमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि संवैधानिक अराजकताको ढोका खोलिदिएको छ।
६. राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको आवाज र जनता
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले यस घटनालाई “संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र” भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ। पार्टीका अनुसार यो UML– शैलीको पुरानो राजनीति पुनर्जीवित गर्ने षड्यन्त्र हो।
उनको वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखको पद नै समाप्त भएको छ, किनभने उनले झुठो बोलेर, छापामार शैलीमा संविधानको अपमान गरेकी छन्।”
यसले एक सन्देश दिन्छ — जनता अब मौन छैनन्।
“जेन जेड आन्दोलन” बाट उत्पन्न नयाँ चेतना संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तयार छ।
७. इतिहासको पुनरावृत्ति र एमालेको पतन
एमाले आज जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, त्यो बाटो उसैको विगतको प्रतिध्वनि हो। संसद विघटन, अदालतमाथि आरोप, पत्रकारमाथि प्रहार, र पार्टीभित्र असन्तुष्टहरूको बहिष्कार — यी सबैले एउटा चित्र कोर्छन्, जसमा एमाले अब विचारको होइन, व्यक्तिको पार्टी बनेको छ।
मदन भण्डारीले भनेका थिए — “जनताको आवाज सुन्ने पार्टी नै सशक्त हुन्छ।”
तर आजको एमालेले जनताको आवाज सुन्ने होइन, जनतालाई आफ्नो आवाज दोहोर्याउन बाध्य पार्ने प्रयास गर्दैछ।
यसैले यसको परिणाम अबैधानिक मात्र होइन, आत्मघाती पनि हुनेछ।
८. प्रतीकात्मक अर्थ — ‘होटलको सपथ’
बर्दिवासको पानस होटल केवल एउटा भवन होइन, यो प्रतीक हो — राजनीतिक पतनको।
जहाँ एक समय संविधानको सम्मानको कसम लिनुपर्ने व्यक्तिहरूले संविधानकै अपमान गरेर सत्ता कब्जा गर्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र केवल औपचारिक शब्द रहन्छ।
कटेजमा गरिएको सपथ लोकतन्त्रको मखौल हो, जसले देखाउँछ — हाम्रो राज्यसंस्थाले नैतिकता भन्दा सुविधा रोजेको छ।
जनताको नजरमा यस्तो सपथ “वैधानिक शक्ति” होइन, “राजनीतिक चोरी” हो।
९. परिणाम र चेतावनी
अवैज्ञानिक सोचले जब कानूनमाथि शासन गर्छ, राज्य अस्थिर हुन्छ।
मधेश प्रदेशको घटनाले अब बाँकी प्रदेशहरूमा पनि अनिश्चितताको हावा चलाएको छ।
यदि केन्द्र सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरेर संविधानको मर्यादा पुनर्स्थापना नगरे, यसले संघीय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास कमजोर पार्नेछ।
संविधान कागज होइन, चेतना हो — जसलाई बारम्बार तोड्दा त्यो चेतना मर्छ।
१०. अन्तिम टिप्पणी — विज्ञान, विवेक र विधि
राजनीति विज्ञान होइन भने त्यो केवल सत्ता प्राप्तिको साधन हो।
आज नेपालमा राजनीति विज्ञान र दर्शनबाट टाढा गएको छ। हठ, षड्यन्त्र, व्यक्तिगत प्रतिशोध र सत्ताको हवसले शासनलाई अराजक बनाइरहेको छ।
तर इतिहासको नियम छ —
“अवैज्ञानिक कार्यले कहिल्यै स्थायी सत्ता दिन्दैन।”
एमालेको आजको स्थिति त्यसैको प्रमाण हो।
मदन भण्डारीको आदर्शमा चलेको पार्टी अहिले ओलीको अहंकारमा डुबेको छ।
संविधानको अक्षरहरूलाई ‘ब्याख्या’ होइन, ‘विकृति’ बनाउन खोज्नेहरूले अन्ततः आफ्नो नै अस्तित्व मेटाउने छन्।
नेपालको लोकतन्त्र अझै जवान छ, र जनता अझै सजग छन्।
होटलमा लिइएको सपथले केही समय सत्ता दिलाउन सक्छ, तर इतिहासमा त्यो सधैं “लोकतान्त्रिक पतनको प्रतीक”का रूपमा अंकित हुनेछ।
निष्कर्ष:
मधेशको घटनाले एउटा कुरा पुनः स्पष्ट गर्यो —
“संविधानको बाटो छोड्नेहरू हरेक पटक हराउँछन्।”
अब प्रश्न यो हो —
नेपालको राजनीतिक शक्ति अझै अवैज्ञानिक हठमा अडिन्छ, वा विवेक र विधिको बाटोमा फर्किन्छ?
जनताको निर्णयले उत्तर दिनेछ —
र त्यो उत्तर अब धेरै टाढा छैन।
