ढल्केवर । ले रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साहमाथि भ्रष्टाचार, काठ तस्करी, घुसखोरी तथा वन विनाशमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै बिहीबार विभिन्न निकायमा विस्तृत उजुरी दर्ता गराएको छ ।अभियानका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादव ले हुलाकमार्फत लगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी बुझाएका हुन् । उजुरी , क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबास, हेटौंडा, तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरबारमा समेत पठाइएको जनाइएको छ ।उजुरीमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहले वन ऐन विपरीत गतिविधि, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना तथा वन क्षेत्र फडानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।
अभियानका अनुसार महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) रहँदादेखि नै साहमाथि अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो र उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।उजुरीमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा वितरण गरिनुपर्ने काठ विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी गोप्य टेन्डर प्रक्रियाबाट कम मूल्यमा बिक्री गरिएको आरोप लगाइएको छ । प्रति क्यू फिट काठमा ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म कमिशन लिइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी जनएकता, जनचाहना, हातेमालो तथा तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा फिर्ता लिई दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सामुदायिक वनहरूको बैंक स्टेटमेन्ट तथा अडिट रिपोर्ट झिकाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब पाँच हेक्टर जमिनको सिसौको रुख कटान गरी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियमविपरीत जिपलाइन निर्माण गराएको तथा नमुना सामुदायिक वनको हजारौं क्यू फिट सालको काठ तस्करी गराइएको आरोपसमेत समावेश गरिएको छ । प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गरिएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।
यस्तै वन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा तस्करसँग मिलेमतो गरी अवैध फडानी गराइएको, कार्यालय तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा मिलाउन घुस लिएको तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको दोहनमा मौन समर्थन दिएको आरोप पनि अभियानले लगाएको छ । पौराही सब–डिभिजन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको चार्जिङ सेन्टरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।खोरकटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्रममा डीएफओ हेमन्त साहले “पदाधिकारीलाई जेल जानबाट बचाएको” अभिव्यक्ति दिएको भिडियो आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै अभियानले उक्त अभिव्यक्तिले वन अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्ने जनाएको छ ।यसैबीच अभियानले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटै जिल्लामा लामो समयसम्म कर्मचारी राख्ने तथा सरुवा भएपछि पुनः सोही जिल्लामा फर्काउने प्रवृत्तिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
