हेलो सरकारमा उजुरीपछि युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा श्रम कार्यालयको विशेष अनुगमन, १२ बुँदे निर्देशन जारी
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, बुटवलले विशेष अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावलीअनुसार श्रमिकलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने सेवा–सुविधाको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गरिएको हो।
श्रमिकहरूले आफूहरूले गरेको श्रमअनुसारको पारिश्रमिक समयमै नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने तलब तथा सेवा–सुविधा नदिइएको र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीमाथि छानबिन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, बुटवलले कलेजमा स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनमा सबै श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तथा राजीनामा दिएका वा सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीको तलब र अन्य सेवा–सुविधा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
यसका साथै श्रम ऐनविपरीत श्रमिकबाट काम लगाउने वा कानुनले तोकेको सेवा–सुविधा नदिने रोजगारदातामाथि श्रमिकको रोकिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई सचेत गराएको छ। साथै श्रम अडिट सम्पन्न गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डेको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोलीले निरीक्षणका क्रममा कलेजमा बालश्रम प्रयोग भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ।
